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Pwd टेंडर घोटाले में शासन ने दिए जांच के निर्देश: नेगी

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देहरादून। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जी00एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि नगरपालिका परिषद, विकासनगर देहरादून ने वर्ष 2017-18 में अपने चहेते ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर 2.38 करोड के 50 टेण्डर मात्र 0.10 फीसदी न्यूनतम दर पर स्वीकृत कर सरकार को लगभग 60-70 लाख का चूना लगा दिया। इस मामले को लेकर मोर्चा प्रतिनिधिमण्डल ने सचिव, शहरी विकास आर0के0 सुधाशुं से जॉंच कराये जाने का आग्रह किया था। मोर्चा की मांग पर शासन ने निदेशक, शहरी विकास व जिलाधिकारी, देहरादून को संयुक्त रूप से जॉंच के निर्देश दिये हैं।
यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री नेगी ने कहा कि पालिका द्वारा इन 50 टैण्डर्स को, जो कि 2,37,62,927/-रू0 दर पर प्रस्तावित थे उनको 2,37,38,612/-रू0 में स्वीकृत कर लिया गया। उक्त टैण्डर की दर व स्वीकृत निविदाओं में मात्र 24,315/-रू0 का अन्तर रहा, यानि सरकार को इन टैण्डर आमन्तित्र करने की कार्यवाही में कुल 24,315/-रू0 का फायदा हुआ। पालिका द्वारा अगर ईमानदारी से टैण्डर प्रक्रिया अपनायी जाती तो पालिका/सरकार को लगभग 60-70 लाख का फायदा होता, जैसा कि अन्य विभागों यथा पी0डब्ल्यू0डी0, आर0ई0एस0, सिंचाई इत्यादि विभागों के 25 से लेकर 50: न्यूनतम दर पर टैण्डर स्वीकृत होते हैं। मजे की बात यह है कि सभी टैण्डर मात्र 3-3 ठेकेदारों के मध्य ही सम्पादित हुए थे। नेगी ने कहा कि इन स्वीकृत निविदाओं में से अधिकांश निविदाओं के कार्यदेश भी पालिका द्वारा जारी किये जा चुके थे तथा लगभग 40 प्रतिशत टैण्डर एक ही ठेकेदार के नाम स्वीकृत हुए थे। पालिका द्वारा अमूमन हर निविदा 1 फीसदी से भी कम दर पर स्वीकृत की गयी, जिसमें लाखों का हेरफेर व सांठगांठ की गयी जिसके चलते सरकार को लाखों की चपत लगी। नेगी ने कहा कि उक्त सभी टैण्डरों का औसत् प्रतिशत् (न्यूनतम दर प्रतिशत्) 0.10 यानि एक प्रतिशत का दसवां हिस्सा रहना प्रदेश का खोखला करने जैसा था। मोर्चा जीरो टोलरेंश वाली जुमलेबाज सरकार की परतें उधेड़कर ही दम लेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान मोर्चा महासचिव आकाश पंवार भी उपस्थित रहे।




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